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एमपी की सरकार विधानसभा में पेश करेगी बजट, इन मुद्दों पर होगा ध्यान केंद्रित

भोपाल। मोहन सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट बुधवार यानी आज एमपी विधानसभा में पेश होने जा रहा है। इस बार का बजट चार लाख करोड़ रु. से अधिक का होगा। इस बार बजट में पीएम नरेंद्र मोदी की 4 थीम- गरीब, किसान, महिला और युवा’पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही […]

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  • March 12, 2025 5:10 am IST, Updated 7 hours ago

भोपाल। मोहन सरकार का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट बुधवार यानी आज एमपी विधानसभा में पेश होने जा रहा है। इस बार का बजट चार लाख करोड़ रु. से अधिक का होगा। इस बार बजट में पीएम नरेंद्र मोदी की 4 थीम- गरीब, किसान, महिला और युवा’पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर,शहरीकरण और इंडस्ट्रीलाइजेशन की झलक भी इसमें दिखाई देगी।

दूसरा बजट पेश करेंगी मोहन सरकार

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का दूसरा बजट आज विधानसभा में पेश करेंगी। इस बजट को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट को स्वीकृति दी गई। वित्तमंत्री देवड़ा ने घर से निकलने से पहले भगवान की पूजा-अर्चना की। उनकी पत्नी ने पति वित्तमंत्री देवड़ा की आरती उतारी। साथ ही माथे पर तिलक लगाकर उन्हें विधानसभा के लिए रवाना किया। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जो तेजी से विकास कर रहे हैं।

जीएसडीपी लगातार बढोत्तरी

कृषि, उद्योग और सामाजिक क्षेत्र में विकास से अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2024-25 में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे आंकड़ा 15 लाख करोड़ रुपये को पार पहुंच चुका है। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रति व्यक्ति शुद्ध वार्षिक आय में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रचलित दर पर 15 सालों में यह चार गुना बढ़कर अब 1,52,615 रुपये वार्षिक हो गई है। जो 2011-12 में 38,497 रुपये थी। एमपी सरकार ने बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले मंगलवार को वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया।

पूंजीगत निवेश में वृद्धि

सर्वेक्षण के मुताबिक प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध वार्षिक आय लगातार वृद्धि है। उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि से जीएसडीपी में ग्रोथ देखी गई है। जो 13,53,809 करोड़ से बढ़कर 15,03,395 करोड़ पहुंच गया। सड़क, पुल-पुलिया, रेल नेटवर्क, सिंचाई परियोजना आदि के क्षेत्र में पूंजीगत निवेश से बुनियादी ढांचे में 12.96 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हुई है।

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