भोपाल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में आचार संहिता लागू है। इसके हटने के बाद प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है। प्रदेश में बड़े स्तर पर मंत्रालय से लेकर जिलों तक अफसरों को इधर – उधर किया जा सकता है। इसमें उनके काम की समीक्षा को आधार बनाया जाएगा। यादव सरकार अगले साढ़े चार साल विकास कार्यों को गति देने की रणनीति पर काम करेगी। इसके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाले अफसरों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए बेहतर परफॉर्मेंस और तेजतर्रार अधिकारियों को कमान देगी। वहीं, खराब प्रदर्शन और लंबे समय से फील्ड में जमे अधिकारियों को मंत्रालय में भेजा जाएगा। इसको लेकर मंत्रालय में मंथन भी शुरू हो गया है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार तेजतर्रार और बेहतर परफॉर्मेंस वाले अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें अफसरों के पिछले 4 से 5 माह के काम की समीक्षा भी आधार होगी। वहीं, नए IAS और IPS को सरकार फील्ड में तैनात कर सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने जनवरी, फरवरी और मार्च में आयोग के निर्देश पर कई अधिकारियों को फील्ड में पोस्टिंग कर दी थी।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर फोकस
सीएम ने पदभार संभालते ही अफसरों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस मोड में काम करने के निर्देश दिए थे। इससे जनता को समय पर और आसान प्रक्रिया से सेवाएं सुनिश्चित कराएं। इसको लेकर भी अभी तक के अफसरों के काम की समीक्षा की जाएगी।
संकल्प पत्र के क्रियान्वयन प्राथमिकता
सीएम यादव ने पदभार ग्रहण करते ही मंत्रालय में बैठक कर भाजपा के संकल्प पत्र की कॉपी देते हुए उसके क्रियान्वयन के लिए रोडमैप तैयार उसे लागू करने को कहा था। सरकार आने वाले समय में विकास पर डबल स्पीड से काम करने बढ़ेगी। इस आधार पर अधिकारियों की फील्ड में तैनाती की जाएगी।
चार जून तक आचार संहिता
गौरतलब है कि प्रदेश में अभी आदर्श आचार संहिता लागू है। इसमें ट्रांसफर से लेकर कई तरह के विकास कार्यों पर रोक लगी हुई है। अभी तबादले के अधिकार चुनाव आयोग के पास ही है। 4 जून को चुनाव के परिणाम आने के बाद आचार संहिता हट जाएगी। इसके बाद सरकार के काम में तेजी आएगी।
