भोपाल। एमपी में 931 समूहों में 3,600 कम्पोजिट शराब दुकानों की नीलामी की गई, जिससे 13,914 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। यह पिछले वर्ष के 12,353 करोड़ रुपये के राजस्व से 12.63% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य को पिछले वर्ष की तुलना में 1,561 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। एमपी सरकार को शराब से यह सबसे बड़ी कमाई है।
छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा वृद्धि
इस प्रक्रिया में नवीनीकरण/लॉटरी के अलावा ई-निविदा के कुल नौ चरण शामिल थे। जिलावार, छिंदवाड़ा में 20.81% की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, 16 जिलों में पिछले साल की तुलना में 15.00% या उससे अधिक की वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शराब की दुकानों के निपटान से राजस्व में 12.6% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो पिछले 4 वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक है।
15 प्रतिशत वृद्धि का रखा गया था लक्ष्य
आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने बताया कि राज्य में सभी 3,600 शराब की दुकानों का निष्पादन पिछले साल की तरह ही नवीनीकरण/लॉटरी और ई-निविदा के माध्यम से किया गया था। इन दुकानों के लिए आरक्षित मूल्य वार्षिक मूल्य में 15फीसदी की वृद्धि करके निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि नवीनीकरण/लॉटरी और शराब की दुकानों को आवंटन करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम जारी करके ई-निविदा के माध्यम से कार्यवाही की गई। विशेष रूप से, 32 जिलों में, 75% से अधिक राजस्व नवीनीकरण/लॉटरी के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें 7 जिलों ने इसी प्रक्रिया के माध्यम से सभी समूहों का निपटान पूरा किया।
52 प्रतिशत था लॉटरी का हिस्सा
राज्य के राजस्व में नवीनीकरण/लॉटरी का हिस्सा 52% था, जबकि ई-निविदाओं ने 48% सुनिश्चित किया। नवीनीकरण/लॉटरी के बिना जिलों में राजस्व को अधिकतम करने के लिए, जिला निष्पादन समिति के प्रस्तावों के आधार पर समूहों को पुनर्गठित किया गया। पहले चरण में, 8 जिलों में एकल समूह बनाए गए, जबकि अन्य में समूहों को पुनर्गठित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि जिन 4 जिलों में पहले चरण में निविदाएं प्राप्त हुईं, उन सभी ने आरक्षित मूल्य को पार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के वार्षिक मूल्य से औसतन 18.57% की वृद्धि हुई।
कर में बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के निष्पादन ने न केवल राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की है, बल्कि राजस्व सृजन को अनुकूलित करने के लिए समूहों को पुनर्गठित करने में एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी दिखाया है। राज्य की आबकारी नीति के कार्यान्वयन ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, जो शराब क्षेत्र में एक सफल राजकोषीय रणनीति को दर्शाता है।
