भोपाल। प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। पहले से कर्ज में डूबी सरकार इस बार सड़कों में सुधार करने के लिए सरकार ऋण लेगी। ये निर्णय सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। फरवरी के आखिरी हफ्ते में मोहन सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्ज लिया था, अब फिर से कर्ज लेने जा रही है। इसके साथ ही मोहन कैबिनेट ने कई बड़े निर्णय लिए हैं।
यादव सरकार फिर लेगी कर्ज
प्रदेश की यादव सरकार ने एक बार फिर से ऋण लेने जा रही है। बता दें कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने पांच हजार करोड़ का कर्ज लिया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक प्रदेश सरकार 27500 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है. मध्य प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी को बाजार से पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। RBI के माध्यम से गवर्मेन्ट सिक्युरिटीज का विक्रय कर यह कर्ज कुल 3 हिस्सों में लिया गया है।
सड़क सुधारने के लिए लिया जाएगा कर्ज
पहला कर्ज 1,500 करोड़ 16 साल और इतनी ही राशि का दूसरा कर्ज 20 साल के लिए लिया गया। 2000 करोड़ का तीसरा ऋण 21 वर्ष में चुकाया जाएगा। तीनो ही कर्ज पर साल में दो बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा. अब सरकार प्रदेश की सड़कों को सुधारने के लिए कर्ज लेगी.
प्रदेश वासियो के लिए बनाएंगे धर्मशालाएं
कैबिनेट बैठक में सीएम ने कहा कि अयोध्या धाम की यात्रा के बाद प्रदेश के विकास और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई निर्णयों को मूर्त रूप दिया जाएगा। हमारी सरकार अयोध्या धाम में प्रदेश के यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण करने और हमारे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अन्य प्रदेशों की सरकार को स्थान उपलब्ध करा कर धर्मशालाएं बनवाने का भी प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए विशेष है. हम सबका सौभाग्य है कि 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई और आज हमें अयोध्या धाम जाकर भव्य मंदिर में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है.
कैबिनेट के फैसले
उज्जैन में सिहस्थ को ध्यान रखते हुए दो लेन सड़कें फोरलेन और फोरलेन सड़कें सिक्स लेन में तब्दील होंगी।
भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी 2.0 योजना की शुरूआत की है. योजना में 100 स्मार्ट शहरों में से 18 शहरों का चयन किया जाएगा, इन शहरों को लगभग 135 करोड़ की राशि दी जाएगी।
डायल 100 6 महीने और काम करती रहेगी.
राज्य सरकार कर्ज लेकर स्टेट हाईवे और जिला सड़कों को सुधारेगी.
न्यायिक सेवा के सदस्यों को सरकार देगी प्रशिक्षण
सिंचाई और PWD विभाग से संबंधित योजनाओं के कार्य समय सीमा के अंदर पूरे हों, इसके लिए प्रदेश की 10 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं के बजट में वृद्धि की स्वीकृति दी गई.
जबलपुर में नर्मदा नदी पर बनेगा झूला पुल
