भोपाल: इस चुनावी साल में सरकार उन मांगों को पूरा करने में लगी है जिनकी मांग काफी समय से हो रही थी। आज कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। इनमें श्री नर्मदा जी लोक बनाने से लेकर पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने तक के फैसले लिए गए। किसान कल्याण योजना की राशि को 4000 करोड़ से बढ़ा कर 6000 करोड़ की गई।
अमरकंटक में पहाड़ों पर निर्माण नहीं
कैबिनेट के बैठक में अमरकंटक को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। अमरकंटक में पहाड़ पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा जाएगा, ताकि नर्मदा जी की धारा किसी तरीके से प्रभावित न हो। पहाड़ों के नीचे एक सैटेलाइट शहर बनाने का फैसला लिया गया है। सरकार जमीन निर्धारित करेगी जहां होटल,रेस्टोरेंट, पार्किंग जैसी सुविधा होगी।
पंचायत सचिव को सातवां वेतनमान
कैबिनेट ने पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने का फैसला लिया है। बता दें, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ये घोषणा किया था कि पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान दिया जाएगा। उन्होंने पंचायत सचिवों को राज्य सरकार और ग्रामीण की व्यवस्था के बीच का पुल बताया था। उनके योगदान की सराहना भी की थी।
सीएम राइज विद्यालय को मंजूरी
सीएम राइज विद्यालय की संख्या को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। जिसके अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग 16 सीएम राइज विद्यालय और 19 कन्या शिक्षा परिसर का निर्माण करेगा। बता दें, इन विद्यालयों के निर्माण में 11 सौ करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
