आज का Property in MP समाचार:Today Property in MP News ,Latest Property in MP News,Aaj Ka Samachar ,Property in MP समाचार ,Breaking Property in MP News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.mp.inkhabar.com/tag/property-in-mp April 25, 2026, 8:47 pm MP Inkhabar MP Inkhabar hi https://www.mp.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.mp.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://mp.inkhabar.com/states/mp-news-mp-chief-minister-gave-instructions-there-should-not-be-much-difference-in-the-rates-of-land-and-registry/June 14, 2024, 6:11 amwp-content/uploads/2024/06/mp.pngराज्यभोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक की । जिसमें उन्होंने प्रदेश में राजस्व बढ़ाने को लेकर नए तरीके अपनाने कही बात कही। सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां भी जमीन की कीमत और रजिस... <p><strong>भोपाल। </strong>मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व से संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक की । जिसमें उन्होंने प्रदेश में राजस्व बढ़ाने को लेकर नए तरीके अपनाने कही बात कही। सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां भी जमीन की कीमत और रजिस्ट्री की दर में अंतर हो तो उसे ठीक किया जाए। खनिजों की निगरानी के लिए नाकों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>दरों में अंतर पाने पर उसे समायोजित करें</strong></h2> <p>मध्य प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाएं जाए । अन्य राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाने के साथ राज्य की परिस्थितियों के अनुसार अधिक प्रभावी कार्ययोजना बनाने के लिए विषय-विशेषज्ञों की सलाह ली जाए। राजस्व कर को बढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम करें। यह भी देखा जाए कि भूमि के वास्तविक मूल्य और जिस दर पर रजिस्ट्री हो रही है, उसमें अधिक अंतर न हो। प्रदेश के जिन स्थानों पर दरों में अधिक असमानता पाई गई है, वहां दरों को समायोजित किया जाए।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>राजस्व हानि के निरीक्षण को बढ़ाया जाए</strong></h2> <p>यह निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व से संबंधित विभागों के अधिकारियों की मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय में हुई बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन से जुड़ी गतिविधियों में जो राजस्व की हानि होती है उसे रोकने और नियमानुसार सामग्री का विक्रय सुनिश्चित करने के लिए तुरंत निरीक्षण बढ़ाए जाएं।</p>