आज का madhya pradesh government समाचार:Today madhya pradesh government News ,Latest madhya pradesh government News,Aaj Ka Samachar ,madhya pradesh government समाचार ,Breaking madhya pradesh government News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.mp.inkhabar.com/tag/madhya-pradesh-government-2 May 2, 2026, 8:03 pm MP Inkhabar MP Inkhabar hi https://www.mp.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.mp.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://mp.inkhabar.com/politics/mp-news-chief-minister-udyam-kranti-yojana-know-how-you-can-avail-benefits/October 30, 2023, 1:36 pmwp-content/uploads/2023/10/9-3.pngचुनावभोपाल। मध्य प्रदेश सरकार कि ओर से कई प्रकार कि योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के 45 वर्ष से कम आयु के युवाओं को नए उद्यम स्थापित करने के... <p><strong>भोपाल।</strong> मध्य प्रदेश सरकार कि ओर से कई प्रकार कि योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना चलाई जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के 45 वर्ष से कम आयु के युवाओं को नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक लोन प्रदान करता है। इस योजना से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले जा सकते हैं।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>उद्यम क्रांति योजना</strong></h2> <p>बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी पात्र युवा उठा सकते हैं। इस योजना के तहत एक लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। वहीं सेवा सर्विस को शुरू करने के लिए एक लाख से 25 लख रुपए तक का ऋण भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से लोन के 3% ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाएगी। इसका लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी और आठवीं पास आवेदक उठा सकते हैं। इसमें आवेदन करने वाले आवेदक की सालाना आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में सिर्फ नए उद्यम स्थापित करने के लिए ही ऋण प्रदान किया जाता है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>ऐसे करें आवेदन</strong></h2> <p>इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज़ फोटो, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आदि दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो</p> <ul class="wp-block-list"> <li>मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।</li> <li>वेबसाइट पर &#8216;आवेदन करें&#8217; के ऑपशन को चुनें।</li> <li>क्रिएट न्यू प्रोफाइल का ऑप्शन पर क्लिक करें।</li> <li>नए पेज में सभी जानकारी दर्ज करके अपनी प्रोफाइल बना लें।</li> <li>एप्लीकेंट लॉगिन करें और मांगी गई जानकारी भरकर कंटिन्यू पर क्लिक करें।</li> <li>अब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें।</li> <li>जरूरी दस्तावेज को अपलोड करके &#8216;सबमिट&#8217; कर दें।</li> </ul> <p>इस तरह अपना रजिस्ट्रेशन करा कर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत 45 वर्ष से कम आयु के युवा नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक लोन ले सकते हैं</p> https://mp.inkhabar.com/politics/what-can-change-the-home-of-cheetahs-of-kuno-national-park-union-forest-minister-gave-information/June 7, 2023, 4:44 amwp-content/uploads/2023/06/download-1-2-300x272.pngराजनीतिभोपाल: कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने श्योपुर स्तिथ कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया है। दौरे के बाद केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कूनों नेशनल पार्क में स्तिथि संतोषजनक है। इसलिए चीतों ... <p><strong>भोपाल:</strong> कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने श्योपुर स्तिथ कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया है। दौरे के बाद केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कूनों नेशनल पार्क में स्तिथि संतोषजनक है। इसलिए चीतों को अभी कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में 6 चीतों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने चीतों को लिए कूनो नेशनल पार्क की व्यस्था को संतोषजनक बताया है।</p> <p><strong>अभी शिफ्टिंग की जरुरत नहीं</strong></p> <p>वन मंत्री ने दौरे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि “फिलहाल कूनो से चीतों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा. चीता प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का संतोष जनक रिजल्ट मिलने के बाद ही वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दूसरे नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट की शुरुआत की जायेगी। केंद्रीय मंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान केंद्रीय वन मंत्री ने चीतों को नजदीक से देखा और अफसरों के साथ मीटिंग भी की। बता दें उन्होंने प्रोजेक्ट चिटा को कामयाब बनाने के लिए कूनो नेशनल पार्क के अधिकारीयों को निर्देश भी दिए।</p> <p><strong>दो महीने में 3 चीतें और 3 शावकों की हुई मौत</strong></p> <p>यदि हम आंकड़ों पर ध्यान दें तो पिछले दो महीने के अंदर 3 चीतों और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। 6 जून को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र सिंह यादव का यह पहला दौरा है। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए चीता माॅनिटरिंग की ग्राउंड टीम के साथ बैठक की और चीता प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर चर्चा भी की। अधिकारीयों ने बताया कि चीता प्रोजेक्ट चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद से बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दें वर्तमान में खुले जंगल में 8 चीते मौजूद है जो अपना सामान्य व्यवहार दर्शा रहे हैं तो वहीं बड़े बाडे में 9 चीतों के बारे में भी अपडेट लेते हुए खुले जंगल में छोड़ने को लेकर रणनीति साझा की गई।</p> https://mp.inkhabar.com/top-news/mp-news-25-thousand-crore-loan-on-shivraj-government-in-5-months-know-the-debt-according-to-the-date/May 30, 2023, 11:09 amwp-content/uploads/2023/05/Clipboard-5-2-300x169.jpgटॉप न्यूज़भोपाल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर बड़ा लोन लिया है. अप्रैल में नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से 2000 करोड़ रुपए का लोन लिया है. इस लोन की अवधि 10 साल की है. इस संबंध मे... <p><strong>भोपाल। </strong>आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर बड़ा लोन लिया है. अप्रैल में नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से 2000 करोड़ रुपए का लोन लिया है. इस लोन की अवधि 10 साल की है. इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. मध्य प्रदेश सरकार इस साल यानी 2023 में अब तक 25 हजार करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>5 महीने में प्रदेश पर 25 हजार करोड़ का लोन</strong></h2> <p>शिवराज सरकार ने साल 2023 के इन पांच महीनों में अब तक अलग-अलग तारीखों पर 10 बार कर्ज लिया है. जनवरी, फरवरी, मार्च और मई में सरकार ने लोन लिया है. हालांकि, 2023-24 का वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार ने हाल ही में पहला लोन लिया है.</p> <p>31 जनवरी को मध्य प्रदेश सरकार ने 2 हजार रुपए का कर्ज लिया</p> <p>फरवरी में प्रदेश सरकार ने अलग-अलग तारीखों पर 4 बार में 12000 करोड़ का लोन लिया</p> <p>मार्च के महीने में अलग-अलग तारीखों पर 3 बार में 9000 करोड़ का कर्जा लिया</p> <p>अब मई में 2000 करोड़ का लोन लिया है</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>तारीखों के हिसाब से लोन</strong></h2> <p>25 जनवरी 2023- 2000 करोड़<br>02 फरवरी 2023- 3000 करोड़<br>09 फरवरी 2023- 3000 करोड़<br>16 फरवरी 2023-3000 करोड़<br>23 फरवरी 2023- 3000 करोड़<br>02 मार्च 2023- 3000 करोड़<br>09 मार्च 2023- 2000 करोड़<br>17 मार्च 2023- 4000 करोड़<br>24 मार्च 2023- 1000 करोड़<br>29 मई 2023- 2000 करोड़</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>आज आ जाएगा 2000 करोड़ का लोन</strong></h2> <p>बता दें कि राज्य सरकार के खाते में 30 मई को 2000 करोड़ की राशि आ जाएगी. वहीं, 30 मई 2023 तक शिवराज सरकार पर तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है, जो वर्ष 2023-24 के बजट में तीन लाख 14 हजार करोड़ रुपए से कई गुना ज्यादा है.</p> https://mp.inkhabar.com/politics/announcement-of-cm-shivraj-this-class-will-get-the-benefit-of-5-reservation-in-medical-college/May 11, 2023, 4:10 pmwp-content/uploads/2023/05/download-1-5-300x169.pngराजनीतिभोपाल: प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों प्रदेश भर में जन सभाएं कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह अपनी लाड़ली बहन योजना को लेकर काफी उत्साहित है। हर जनसभा में महिलाओं के लिए बनाई गई इस योजना के फायदे बताते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूल म... <p><strong>भोपाल: </strong>प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों प्रदेश भर में जन सभाएं कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह अपनी लाड़ली बहन योजना को लेकर काफी उत्साहित है। हर जनसभा में महिलाओं के लिए बनाई गई इस योजना के फायदे बताते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की सुविधा के लिए एक योजना की घोषणा कर दी है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूल में बढ़ने वाले छात्रों के लिए मेडिकल संस्थान में पांच प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। इस आरक्षण का फायदा प्रदेश के छात्रों को MBBS और BDS की सीटों पर दिया जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लाभ मिलेगा।</p> <p><strong>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा लाभ</strong></p> <p>सीएम शिवराज ने जानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है। एक सरकारी और एक प्राइवेट, सरकारी स्कूलों में अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे आते है। बच्चों की अंग्रेजी कमजोर होने के कारण इन बच्चों को मेडिकल में एडमिशन नहीं हो पाता है। इसलिए मध्यप्रदेश की धरती पर मेडिकल की पढाई हिंदी में करने का फैसला लिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी प्राइवेट और सरकारी मेडिकल इंस्टीटूशन्स में सरकारी स्कूल से पढ़े बच्चों के लिए 5% सीट रिज़र्व करने का फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने इस बात पर जोर दिया कि इससे उन बच्चों को मौका मिल पाएगा जो आर्थिक कमजोरी के कारण मेडिकल की पढाई नहीं कर पाते।</p> <p><strong>हो सकता है राजनीतिक मास्टर स्टोर्क</strong></p> <p>मध्यप्रदेश के राजनीति के जानकारों का कहना है कि कमजोर वर्ग को 5% आरक्षण देना इस चुनावी साल में मास्टर स्टोर्क साबित हो सकता है। इस नीति का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मेडिकल की पढाई करने और जन सेवा का मौका मिल सकता है।</p> https://mp.inkhabar.com/top-news/mp-news-crackdown-on-8-paramedical-colleges-7-87-crore-recovered-in-scholarship-scam/May 11, 2023, 8:10 amwp-content/uploads/2023/05/Clipboard-2023-05-11T133931.133-300x169.jpgटॉप न्यूज़भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार को हाई कोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट में शासन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अब तक घोटाले में शामिल 55 कालेजों से 7 करोड... <p><strong>भोपाल। </strong>मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार को हाई कोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट में शासन की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अब तक घोटाले में शामिल 55 कालेजों से 7 करोड़ 87 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है. आठ कॉलेजों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सरकार ने क्या कहा?</strong></h2> <p>चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड किया और कुर्की वाले मामलों में आगे की कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. याचिका पर अगली सुनवाई समर वेकेशन के बाद होगी. दरअसल, इस मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि घोटाले बाज पैरामेडिकल कालेजों से 24 करोड़ रुपये की वसूली करनी थी.अभी भी 37 संस्थाओं से लगभग 16 करोड़ की वसूली बाकी है.</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>100 से अधिक कॉलेज पर हुई थी FIR</strong></h2> <p>मध्य प्रदेश लॉ स्टूडेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर करते हुए पैरा मेडिकल कालेजों के छात्रवृत्ति घोटाले पर कार्यवाही की मांग की थी. याचिकाकर्ता के अनुसार साल 2010 से 2015 तक प्रदेश के सैकड़ों निजी पैरामेडिकल कॉलेज संचालकों ने फर्जी छात्रों का प्रवेश दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति की राशि हड़प ली थी. इस मामले में शिकायतों के बाद जब जांच हुई तो पाया गया कि जिन छात्रों के नाम पर राशि ली गई थी, वो कभी एग्जाम में बैठे ही नहीं थे. इसके अलावा एक ही छात्र के नाम पर कई कॉलेजों में एक ही समय में छात्रवृत्ति निकाली गई थी. मामले में जांच के बाद प्रदेश भर में 100 से अधिक कॉलेज संचालकों पर एफआईआर दर्ज की गई थी.</p> https://mp.inkhabar.com/national/madhya-pradesh-new-youth-policy-released-know-what-is-included-in-it/March 25, 2023, 2:43 amwp-content/uploads/2023/03/Clipboard-66-300x169.jpgदेशभोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने युवा नीति 2023 का ऐलान कर दिया है, इस नीति में 15 से 29 वर्ष की आयु की जनसंख्या को युवा के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। इस नीति में युवाओं के कौशल विकास, वंचित युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा, युवाओं को वित्तीय ... <p><strong>भोपाल। </strong>मध्यप्रदेश सरकार ने युवा नीति 2023 का ऐलान कर दिया है, इस नीति में 15 से 29 वर्ष की आयु की जनसंख्या को युवा के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। इस नीति में युवाओं के कौशल विकास, वंचित युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा, युवाओं को वित्तीय प्रबंधन के ज्ञान और महिलाओं के सम्मान पर बल दिया गया है। इस नीति द्वारा तय होगा कि प्रदेश के युवा आने वाले समय में किस दिशा में रुख करेंगे। युवाओं को नौकरी मांगने की बजाय नौकरी प्रदान करने वाला बनाने पर ठोस कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। इसका प्रचार प्रदेश की उच्च शैक्षणिक संस्थानोंं में किया जाएगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>एक साल से चल रही नीति निर्माण की प्रक्रिया</strong></h2> <p>बता दें कि राज्य युवा नीति के निर्माण का प्रोसेस पिछले एक साल से चल रहा है, इसके निर्माण में युवाओं और अन्य स्टेक होल्डरों की सहभागिता के लिए राज्यव्यापी परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में युवानीति के संबंध में सुझावों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके थे और उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में सुझाव भी भेजे जा चुके थे। इस प्रक्रिया में करीब 10 हजार से अधिक युवाओं द्वारा भागीदारी की ओर नीति के निर्धारण के लिए सुझाव भी दिए गए। इस नीति का मकसद युवाओं की ऊर्जा और योग्यता को सही दिशा में लगाना है।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>युवा नीति में क्या है शामिल?</strong></h2> <p>आपको बता दें कि युवा नीति में पर्यावरण के प्रति युवाओं को संवेदनशील बनाना, हरित रोजगार को बढ़ावा देने को सम्मिलित किया गया है। इस ओर युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है। नीति में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति युवाओं में सम्मान की भावना का विकास, फिटनेस ईको सिस्टम का विकास, खेल प्रशासन में खिलाड़ियों को प्राथमिकता जैसे उद्देश्य रखे गए हैं। इसके अलावा युवा नीति के लक्ष्य हैं कि ऐसे युवा उद्यमी तैयार किए जाएं जो आत्मविश्वास के साथ जोखिम लेने के लिए तैयार हों, आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था के प्रति जागरूक हों, मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त हों। साथ ही कृषि एवं पर्यावरण के लिए जिम्मेदार हों, वैज्ञानिक स्वभाव एवं दृष्टिकोण वाले हों, भविष्य में नेतृत्व प्रदान करने के काबिल हों तथा शिक्षा और कौशल अर्जित कर रोजगार के योग्य हों।</p> https://mp.inkhabar.com/top-news/madhya-pradesh-shivraj-government-will-implement-youth-policy-of-mp-know-what-is-its-specialty/March 23, 2023, 4:37 amwp-content/uploads/2023/03/Clipboard-62-300x169.jpgटॉप न्यूज़भोपाल। मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को आकर्षित करने के लिए आज यूथ पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खुद भोपाल के मोतीलाल नेहरु स्टेडियम में होने वाले यूथ महापंचायत के कार्यक्रम यूथ पॉलिसी को लॉन्च करने वाले हैं। इस पॉलिसी की... <p><strong>भोपाल।</strong> मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं को आकर्षित करने के लिए आज यूथ पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खुद भोपाल के मोतीलाल नेहरु स्टेडियम में होने वाले यूथ महापंचायत के कार्यक्रम यूथ पॉलिसी को लॉन्च करने वाले हैं। इस पॉलिसी की लॉन्चिंग के साथ ही सीएम शिवराज कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। सरकार के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के युवाओं की एक स्टेट लेवल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में विद्यार्थियों के साथ ही, इनोवेटर, स्टार्ट अप, इंटर्न, डॉक्टर, लॉ स्टूडेंट, बिजनेस प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया जाएगा।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>मध्य प्रदेश में युवाओं की 17 फीसदी आबादी</strong></h2> <p>मध्य प्रदेश में युवाओं की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या है। सरकार हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री में पढ़ रहे युवाओं को उनके इंस्ट्रेस्ट के हिसाब से हायर एजुकेशन के विषय सिलेक्शन से लेकर करियर की प्लानिंग के लिए गाइडेंस दिलाने में मदद करेगी। इसके साथ ही पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं से लोन और सब्सिडी दिलाने के लिए इंटिग्रेटेड सिस्टम बनाया जाएगा। युवाओं के लिए बनने वाले इस इंटिग्रेटेड सिस्टम में पढ़ाई से लेकर स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और रोजगार के लिए बिना बाधा मदद प्राप्त होगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>कैसे बनी युवा नीति?</strong></h2> <p>आपको बता दें कि पिछले साल सीएम हाउस में हुई यूथ महा-पंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने युवाओं ने कई प्रस्ताव और सुझाव रखे थे। यहीं से युवा नीति पर चर्चा का आरंभ हुआ। साथ ही सीएम ने युवाओं के अलग-अलग संगठनों और समूहों से चर्चा करने के दौरान युवा नीति के लिए सुझाव मांगे। इनमें भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश के 57 संगठनात्मक जिलों के 1043 मंडलों के 8978 युवाओं के सुझाव सीएम को सौंप दिए। इन सुझावों में किसान, इंजीनियर, सीए, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, युवा उद्यमी आदि वर्गों ने अपने-अपने सुझाव दिए थे। युवाओं की मध्य प्रदेश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है, इसे लेकर ड्राफ्ट बनाया गया है। यही नहीं युवा मोर्चा के अलावा ABVP ने स्कूल, कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं से सुझाव लेकर सरकार को भेज दिए।</p>