MP Politics: एमपी में गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा- हमने संविधान बचाया तभी…

August 22, 2023, 10:50 am

भोपाल. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार यानी आज मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. अपने संबोधन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस राज्य में जाति आधारित जनगणना कराएगी.

खड़गे- हमने संविधान बचाया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि राज्य की शिवराज सरकार अवैध है. बीजेपी ने हमारे विधायकों को चुरा लिया है. वे कहते दिखते हैं कि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर सरकार बनाई है. बीजेपी हमेशा पूछती है कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में क्या किया है। हमने संविधान बचाया इसलिए वह प्रधानमंत्री बने. आपने लोगों को ईडी से डराकर अपनी सरकार बनाई। ऐसा ही कुछ कर्नाटक और मणिपुर में हुआ. वे ऐसा वहां करते हैं जहां भाजपा के लोग निर्वाचित नहीं होते हैं।

खड़गे ने जनता से किए ये वादे

खड़गे ने आगे कहा कि मैं वादा करता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों को कर्ज से राहत मिलेगी. लोगों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा. हमारी सरकार महिलाओं को 1500 रुपये हर महीना देगी. उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी. 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाएगा. हम राज्य में जातीय जनगणना भी कराएंगे. अब हमारी कार्य समिति में 6 पिछड़े वर्ग के लोग हैं. वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. इसकी रक्षा के लिए 140 करोड़ लोग जीवित हैं.

बुन्देलखण्ड में हैं 26 विधानसभा सीटें

बुन्देलखण्ड पर नजर डालें तो इस क्षेत्र में सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और पन्ना जिले शामिल हैं, जिनमें 26 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 15 सीटें मिली थीं जबकि कांग्रेस को नौ, एसपी और बीएसपी को एक-एक सीट मिली थी. सागर जिले में भाजपा ने आठ में से छह सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस केवल दो सीटों पर सफल रही.

एमपी में 15 फीसदी मतदाता SC

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 15 फीसदी मतदाता अनुसूचित जाति के हैं, जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं. राज्य की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 20 से ज्यादा सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं का प्रभाव देखा जाता है. यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों के बाद अनुसूचित जाति पर फोकस कर रही है.