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Lok Sabha Chunav 2024: शिवराज सिंह बनेंगे केंद्रीय मंत्री! पीएम मोदी ने दिए संकेत

April 27, 2024, 9:20 am

भोपाल: लोकसभा चुनाव का माहौल हैं। ऐसे में शुक्रवार 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हुई। इस बीच राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है कि क्या प्रदेश के पूर्व मुखिया शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? ये सब कयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई एक भाषण में हिंट के बाद लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी ऑफिसियल तौर पर पुष्टि नहीं की गई है।

राजनेताओं के जीवन में होगा बड़ा बदलाव

बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए परिणाम 4 जून को जारी किए जाएंगे। ऐसे में इस बार हो रहे लोकसभ चुनाव के बाद सभी राजनेताओं के जीवन में बड़ा बदलाव होने के आसार हैं। इसके संकेत अभी से ही राजनीतिक गलियारों में मिलने लगे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले भाजपा के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान को मोदी सरकर में केंद्र में बड़ा जगह मिलने वाला है। PM मोदी इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली शिफ्ट करना चाहते हैं।

विदिशा सीट से लड़ रहे चुनाव

शिवराज सिंह चौहान इस बार लोकसभा चुनाव में विदिशा सीट से चुनावी मैदान में है। हालांकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर साल 2005 से लेकर साल 2023 तक बने रहे। सबसे अधिक समय तक CM बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हैं। विदिशा लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला अति रोमांचक बना हुआ है। इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रताप भानु शर्मा उम्मीदवार है। जिन्होंने 1980 और 1984 में कांग्रेस से इस सीट पर जित हासिल की थी.

पीएम मोदी ने किया था इशारा

लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के हरदा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान की तारीफ़ की। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के CM रहते हुए हमने साथ-साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि शिवराज जब संसद गए तो मैं पार्टी में महासचिव था। लेकिन मैं अब उन्हें दिल्ली ले जाना चाहता हूं।

MP News: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया हलफनामा, कुनो में चीतों के मौत की बताई वजह

August 2, 2023, 3:36 am

भोपाल. मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों की मौतों को लेकर लगातार तरह-तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. अब इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय और नेशनल टाइगर कन्जर्वेशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. इस एफिडेबिट में कूनो में हो रही चीतों की मौत की साइंटिफिक वजह बताई गई है.

मौत की वजह प्राकृतिक

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि चीतों की मौत की वजह प्राकृतिक है. इनमें से किसी भी चीतों की मौत अप्राकृतिक वजहों से नहीं हुई है. हलफनामे में ये भी हवाला दिया गया कि किसी चीते की मौत शिकार, जहर, करंट लगने या सड़क पर किसी हादसे की वजह से नहीं हुई है. कूनो में किसी भी अनुपयुक्त कारणों की वजह से चीतों की मौत नहीं हुई है. वहीं चीतों की मौत को लेकर एक बड़ा साइंटिफिक कारण भी बताया गया है.

साइंटिफिक कारण भी है मौत की वजह

कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में बताया गया है कि सामान्य साइंटिफिक अवेयरनेस यह कहता है कि इकोसिस्टम का अभिन्न हिस्सा कहे जाने वाले चीतों, खासकर एडल्ट चीतों में 50 प्रतिशत चीतों का सर्वाइवल रेट काफी कम है. NTCA ने अदालत को बताया कि 15 एडल्ट चीते और भारत में जन्मा एक शावक अभी भी वहां रह रहा है.

प्रोजेक्ट चीता पर चल रहा काम

कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि कूनो में रह रहे चीतों पर ध्यान रखा जा रहा है और एहतिहात के तौर पर उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है. हलफनामे में कहा गया है कि पांच एडल्ट चीतों और तीन शावकों की कूनो नेशनल पार्क में मौत परेशान करने वाला है, लेकिन यह ज्यादा अनावश्यक रूप से चिंताजनक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि वाइल्डलाइफ, वन, सोशल साइंस, इकोलॉजी, पशु विज्ञान और अन्य विभागों की एक स्टेयरिंग कमेटी प्रोजेक्ट चीता पर काम कर रही है और इसे मॉनिटर भी कर रही है.

दो महीने के अंदर तीन अफ्रीकी चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, सरकार से मांगा जबाब

May 19, 2023, 8:00 am

भोपाल: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पिछले दो महीने में तीन चीतों के मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि एक्सपर्ट रिपोर्ट से लगता है कि चीतों की बड़ी आबादी के लिए कूनो में पर्याप्त स्थान और संसाधन नहीं हैं, इसलिए केंद्र सरकार काे दूसरे पार्क या सेंचुरी में चीतों की शिफ्टिंग पर विचार करना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने वन्यजीव विशेषज्ञ समिति को अगले 15 दिन के अंदर चिता टास्क फोर्स को सुझाव देने के निर्देश दिए।

SC: चीतों को दूसरे राज्य में शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे

कोर्ट ने पूछा की आप राजस्थान में चीतों के लिए जगह क्यों नहीं देख रहें ? केवल इसलिए कि वहां पर विपक्षी पार्टी की सरकार है। केंद्र सरकार कि तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि चीता टास्क फोर्स मौत के कारणों और इन्हें दूसरी सेंचुरी में शिफ्ट करने के पहलुओं की जांच की जा रही है।

नामीबिया से लाए गए थे चीते

देश से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर आबाद करने के लिए लगभग 70 साल बाद नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे। आपको बता दे कि ये चीते नामीबिया ‘ने भारत को तोहफे के रूप में दिया था। नामीबिया के आलावा साउथ अफ्रीका से भी 12 चीते भारत लाए गए है।

मध्य प्रदेश: खराब गेहूं को प्रति क्विंटल 5-10 रूपए कम पर खरीदेगी सरकार, हकीकत कुछ और…

April 11, 2023, 3:15 am

भोपाल। मार्च महीने में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने मध्य प्रदेश में किसानों के 10 लाख टन से ज्यादा गेहूं की चमक को उड़ा दिया है। इस आंकड़े में और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि खरीद केंद्रों पर अभी गेहूं पहुंचना शुरू हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि 10 प्रतिशत तक दागी गेहूं को समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर सरकार खरीदेगी। अगर गेहूं 80 प्रतिशत तक खराब हो गया है तो उसे प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से 5-10 रूपए कम पर खरीदा जाएगा।

सरकार का अनुमान- 15 से 20 फीसदी फसल को हुआ नुकसान

राज्य सरकार ने इन सभी दिक्कतों का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा था, जहां से स्वीकृति मिल चुकी है। स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पाेरेशन के एमडी तरुण पिथोड़े ने जानकारी देते हुए कहा कि चमक विहीन गेहूं लेते समय प्रावधान है कि प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की एक प्रतिशत राशि काटी जाती है, लेकिन इस बार एक प्रतिशत का एक चौथाई पैसा ही काटा जाएगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि प्रदेश में कई बार हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से 15 से 20 फीसदी फसल को नुकसान पहुंचा है।

भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष ने क्या कहा?

भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख राहुल धूत के अनुसार पहले हुई बारिश और ओलावृष्टि में 10-12 प्रतिशत तक गेहूं की फसल नष्ट हुई, लेकिन अब तक उसका सर्वे भी नहीं हुआ। इसी कारण 16 प्रतिशत तक नमी वाली और 10 प्रतिशत कम चमक वाली फसल ही ली जा रही है। मंडियों में गेहूं के 1700-1800 रुपए क्विंटल ही कीमत मिल रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि बेहतर है, सर्वे सरकार की बजाय थर्ड पार्टी द्वारा किया जाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि सरकार द्वारा कुछ भी आदेश दिया जाए, खरीद केंद्रों पर कोई भी स्पष्ट मानक नहीं हैं।