आज का boycott Ladli Bahna Yojana समाचार:Today boycott Ladli Bahna Yojana News ,Latest boycott Ladli Bahna Yojana News,Aaj Ka Samachar ,boycott Ladli Bahna Yojana समाचार ,Breaking boycott Ladli Bahna Yojana News in Hindi, Latest News Headlines - Inkhabar https://www.mp.inkhabar.com/tag/boycott-ladli-bahna-yojana April 24, 2026, 4:57 pm MP Inkhabar MP Inkhabar hi https://www.mp.inkhabar.com/wp-content/themes/inkhabar/images/inkhbar-logo.png https://www.mp.inkhabar.com/ Feed provided by Inkhabar. https://mp.inkhabar.com/politics/madhya-pradesh-there-will-be-lockout-in-23-thousand-panchayats-secretary-will-go-on-strike-salary-not-received-for-five-months/March 20, 2023, 4:12 amwp-content/uploads/2023/03/Clipboard-35.jpgराजनीतिभोपाल। मध्यप्रदेश के 23 हजार से ज्यादा पंचायत सचिव सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसे लेकर उन्होंने 14 दिन का आकस्मिक अवकाश भी ले लिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने दावा करते हुए कहा कि हड़ताल पर जाने से पंचायतों में तालाबंदी की नौबत आ ... <p><strong>भोपाल। </strong>मध्यप्रदेश के 23 हजार से ज्यादा पंचायत सचिव सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसे लेकर उन्होंने 14 दिन का आकस्मिक अवकाश भी ले लिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने दावा करते हुए कहा कि हड़ताल पर जाने से पंचायतों में तालाबंदी की नौबत आ जाएगी। इससे लोगों के काम अटकने से कई समस्याएं आएंगी। वेतन समेत अन्य मांगें पूरी नहीं होने की वजह से वे आंदोलन के मार्ग को अपना रहे हैं। कई जिलों में हमारे द्वारा भूख हड़ताल भी की जाएगी।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा- उग्र आंदोलन करने से भी नहीं हटेंगे पीछे</strong></h2> <p>बता दें कि मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के बैनरतले यह प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि जुलाई-अगस्त 2021 में पूरे प्रदेश में एक महीने के लिए आंदोलन किया गया था। तब शिवराज सरकार ने 10 अगस्त 2021 को सभी मांगों को लेकर आदेश जारी करने के लिए कहा था, लेकिन अब तो दो साल भी बीतने को आए हैं। बावजूद इसके अब तक एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इससे वे बहुत नाराज हैं और अब आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन भी करेंगे।</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>सचिवों ने रखी है ये मांगें</strong></h2> <p>पंचायत सचिवों का विभाग में विलय किया जाए</p> <p>2018 से एरियर समेत 7वां वेतनमान उपलब्ध किया जाए</p> <p>6वें वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से होनी चाहिए</p> <p>अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण कर 100 प्रतिशत नियुक्तियां करें</p> <p>सहायक सचिवों का जिला संवर्ग में जल्द से जल्द विलय किया जाए</p> <p>निश्चित वेतन दिया जाना चाहिए</p> <h2 class="wp-block-heading"><strong>5 महीन से नहीं दी गई सैलरी</strong></h2> <p>प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि सचिवों को 5 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। इस मांग को उठाने के लिए 16 मार्च को भोपाल में सभी इकठ्ठा हुए थे, लेकिन आंदोलन की परमिशन को ऐनवक्त पर रद्द कर दिया गया।</p>