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MP News: अधिकारी चलाएंगे मोहन यादव की सरकार, मंत्री नहीं IAS अफसर संभालेगे संभाग

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रीमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। सीएम मोहन यादव और दो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा के भरोसे ही इस समय एमपी की सरकार चल रही है। ऐसे में एक अनोखा फैसला सीएम मोहन यादव ने लिया है। मध्यप्रदेश सरकार में अभी मंत्री तो बनाए नहीं […]

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  • December 23, 2023 9:09 am IST, Updated 1 year ago

भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रीमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। सीएम मोहन यादव और दो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा के भरोसे ही इस समय एमपी की सरकार चल रही है। ऐसे में एक अनोखा फैसला सीएम मोहन यादव ने लिया है। मध्यप्रदेश सरकार में अभी मंत्री तो बनाए नहीं गए हैं लेकिन सरकार चलाने का जिम्मा IAS अधिकारियों को दे दिया गया है।

आईएएस को सौपा संभाग

सीएम मोहन यादव ने एमपी के 10 प्रमुख संभागों का प्रभार सीनियर IAS अफसरों को दिया है। बता दें, यह अधिकारी अपने-अपने संभागों के प्रमुख कामकाज का ग्राउंड पर जाकर बारीकी से आंकलन करेंगे वे संभाग के शहरों में जाएंगे और उनके कलेक्टरों और एसपी के साथ मिलकर शहरों के कामकाज की निगरानी करेंगे और जरूरी फैसले लेंगे। वैसे ये काम शहर के प्रभारी मंत्रियों के होते थे लेकिन फिलहाल तो विभागों के ही मंत्री सरकार के पास नहीं है तो ऐसे में बिना मंत्रियों की इस सरकार की बागडोर सीएम मोहन यादव ने सीनियर आईएएस अधिकारियों को दे दी है।

एमपी 10 संभागो में बांटा गया

बता दें, एमपी 10 संभागो मे बांटा गया है। इन 10 संभागों में मध्यप्रदेश के 55 जिले आते हैं। हर संभाग का जिम्मा 1 सीनियर IAS अफसर जो अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत हैं, उनको सौंपा गया है।

जानें किस अधिकारी को मिला है कौन सा संभाग

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल संभाग की जिम्मेदारी मोहम्मद सुलेमान को दी है। रीवा संभाग की जिम्मेदारी जेएन कंसौटिया को सौंपी गई है। जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी विनोद कुमार को दी गई है। उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी डॉ. राजेश राजौरा को, इंदौर संभाग की जिम्मेदारी मलय श्रीवास्तव को दी गई है और सागर संभाग की जिम्मेदारी एसएन मिश्रा को नर्मदापुरम अजीत केसरी और शहडोल संभाग को अशोक वर्णवाल संभालेंगे। चंबल संभाग को मनु श्रीवास्तव और ग्वालियर संभाग को केसी गुप्ता देखेंगे। ये सभी अधिकारी इन संभागों के शहरों के दौरे करेंगे और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए महीने में 1 बार सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे।

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