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संस्कृत के श्लोक के साथ की बजट की शुरूआत, छात्रों के लिए कई योजनाएं

भोपाल। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया बजट। जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि जनजातीय वर्ग के 50 छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का विकास किया जाएगा। इस बार एमपी का बजट 200 करोड़ का है। जनजातीय इलाकों में […]

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Finance Minister presented the budget
  • March 12, 2025 6:01 am IST, Updated 7 hours ago

भोपाल। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में पेश किया बजट। जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि जनजातीय वर्ग के 50 छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाएगा। जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का विकास किया जाएगा। इस बार एमपी का बजट 200 करोड़ का है। जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।

साल 2025-26 उद्योग वर्ष

वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि 2025-26 को उद्योग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। अत्याचार अधिनियम के लिए 180 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। एससी के विकास के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आहार अनुदान योजना में हर महिला को 1500 रुपये दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए है। परंपरागत व्यवसायों को संरक्षित करने पर काम किया जाएगा। छात्रावासों को मेस और इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

एक उत्पाद, एक जिला

वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि 39 नए इंस्ट्रीयल एरिया को सृजित किया जाएगा। छिंदवाड़ा में संग्राहलय का विस्तार होगा। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि 20 करोड़ 52 लाख रुपये विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। निवेश के लिए 18 नई नीतियां लागू होगी। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। 19 जिलों के उत्पादों को GI टैग मिला है। हमारी सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है।

1 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन

जनजातियों की संस्कृतियों को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल बजट में 25 फीसदी की वृद्धि हुई है। 22 साल में जीएसडीपी में 17 गुना इजाफा देखा गया है। वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत 1 करोड़ 33 लाख परिवार को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रदेश के नागरिक को बीमा समिति का गठन किया जाएगा।

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MP Budget

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