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MP News: AI का उपयोग कर सीमा शुल्क के कामकाज करेगी सरकार, मुख्य आयुक्त सम्मेलन में कई मुद्दों पर दिया गया जोर

भोपाल। सीजीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क भोपाल जोन द्वारा सीमा शुल्क मामलों पर भोपाल में चल रहे दो दिवसीय मुख्य आयुक्त सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हुआ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीबीआइसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्य आयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सीमा शुल्क कार्यों में प्रौद्योगिकी विभिन्न सरकारी […]

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  • February 17, 2024 6:39 am IST, Updated 1 year ago

भोपाल। सीजीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क भोपाल जोन द्वारा सीमा शुल्क मामलों पर भोपाल में चल रहे दो दिवसीय मुख्य आयुक्त सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हुआ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीबीआइसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्य आयुक्त सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सीमा शुल्क कार्यों में प्रौद्योगिकी विभिन्न सरकारी विभागों के साथ सीमा शुल्क जुड़ाव व्यापार के लिए प्रक्रिया सरलीकरण आदि पर सत्र हुए।

सीमा शुल्क पर चर्चा

सम्मेलन में सीमा शुल्क कार्यों में प्रौद्योगिकी, विभिन्न सरकारी विभागों के साथ सीमा शुल्क जुड़ाव, व्यापार के लिए प्रक्रिया सरलीकरण आदि पर सत्र हुए। इसमें सीमा शुल्क के कामकाज में एआइ (AI) और अन्य प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के उपयोग पर जोर दिया गया। प्रक्रिया मानकीकरण, बेहतर शिकायत निवारण और लॉजिस्टिक्स सुधार से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन में सीमा शुल्क कार्यप्रणाली और 2047 के भारत के दृष्टिकोण के लिए व्यापार प्रक्रिया सरलीकरण, स्वचालन, बुनियादी ढांचे की आगे की आवश्यकताओं पर चर्चा और विश्लेषण किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2.13 लाख करोड़ (आयात पर आइजीएसटी शुल्क के अलावा) और 6000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रतिबंधित सामानों की जब्ती और महत्वपूर्ण सीमा नियंत्रण कार्य किए गए।

सीमा शुल्क दक्षता बढ़ाने को लेकर चर्चा

गुरुवार को सीमा शुल्क दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित सत्र हुए थे, जिनमें सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाओं प्रदर्शन में सुधार, सीमा शुल्क और मानव संसाधन से संबंधित मुद्दों की स्मार्ट बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की गई। सम्मेलन में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ), केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), वन्यजीव नियंत्रण अपराध ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी), जीएसटी सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।


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