भोपाल। ओलावृष्टि या बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचता है तो किसानों को अब प्रति हेक्टेयर 500 से 2000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ ही आउटसोर्स के तहत बिजली का काम कर रहे लाइनमैनों को भी 1000 रुपए जोखिम भत्ता मिलेगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बढ़ा हुआ फसल मुआवजा 1 मार्च 2023 के बाद से खराब हुई फसलों के लिए लागू हुआ है। छोटे और बड़े किसानों की अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। बता दें कि वर्षा आधारित, सिंचित और बारहमाही फसलों के लिए मुआवजा बढ़ाया गया है।
फसलों का बढ़ा मुआवजा
शिवराज कैबिनेट की बैठक में फसल मुआवजा में इजाफा किया गया है। अब प्रदेश में 25 से 33 प्रतिशत फसलों के नुकसान पर 5500 रुपए प्रति हेक्टेयर जबकि सिंचित फसल के लिए 9500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। इसी तरह 33 से 50 प्रतिशत के नुकसान पर 8,500 रुपए और 16,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा प्राप्त होगा। जबकि 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर 17000 और 32000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा।
कैबिनेट में ये फैसले भी हुए
मध्यप्रदेश में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्र बढ़ेंगे। कलेवर नया होगा। 100 रसोई पहले से चल रही हैं।
सतना मेडिकल कॉलेज के पहले चरण के निर्माण के लिए 302 करोड़ की जगह 328.79 करोड़ रूपए की स्वीकृति मिली।
पन्ना जिले की रुंझ मध्यम सिंचाई परियोजना को रिवाइज्ड स्वीकृति दी गई। इसकी लागत 513.72 करोड़ रुपए थी।
रुंझ की सिंचाई का क्षेत्र 14,450 हेक्टेयर है। इससे अजयगढ़ तहसील के 47 गांवों में 14,450 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।
पन्ना जिले की मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना को भी रिवाइज्ड प्रशासकीय स्वीकृति मिली। इसकी लागत 693.64 लाख रूपए है।
मझगांय की सिंचाई का रकबा 13060 हेक्टेयर है। इससे पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के 38 गांव में 13060 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी।
सीएम राइज स्कूल योजना के अंतर्गत 70 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालय के लिए अनुमानित लागत 2843 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई।
राजस्व न्यायालयों के कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए 2028 तक 7348.65 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई।
इंदौर के नंदानगर में कला और वाणिज्य महाविद्यालय संकाय शुरू किए जाएंगे। यहां 47 नए पद स्वीकृत किए गए। इनमें 22 शैक्षणिक पद हैं।
