भोपाल: राज्य की मोहन यादव सरकार ने आगामी वर्षों यानी 2025 में 14 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया है। इनमें 5 कॉलेज तो अगले साल ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ कॉलेज शुरू करने में सबसे बड़ी कठिनाइयों का काम यहां फैकल्टी के उच्च पोस्ट को भरना है।
20 फीसदी तक मिलेगा अतिरिक्त भत्ता
इसके लिए सरकार छोटे और पिछड़े जिलों के मेडिकल कॉलेजों की फैकल्टी को 20 फीसदी तक अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देने की तैयारी कर रही है. चिकित्सा शिक्षा संचालनालय जल्द ही इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजेगा।
क्यों बन रही ऐसी स्थिति
इस साल शुरू हुए सिवनी, नीमच और मंदसौर मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से सिर्फ 100 एमबीबीएस सीटों की अनुमति मिल सकी, जबकि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने 150-150 सीटों के लिए आवेदन किया था। सबसे बड़ी समस्या एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों को भरने में है।
प्राइवेट प्रैक्टिस के कारण बड़े डॉक्टर नहीं जाते छोटे जिलों में
वहीं नीमच, सिवनी, मंदसौर मेडिकल कॉलेज से प्रमाणित
सरकार पहले से ही दूरदराज के इलाकों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को अतिरिक्त भत्ता दे रही है। दरअसल, प्राइवेट प्रैक्टिस के कारण बड़े डॉक्टर छोटे जिलों में नहीं जाना चाहते. यह बात नीमच, सिवनी और मंदसौर मेडिकल कॉलेज में साबित हो चुकी है। इसी वजह से सरकार मजबूरी में पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रही है.
नहीं मिल पाते प्रोफेसर
नए कॉलेजों को पहले वर्ष में केवल गैर-चिकित्सा विषयों जैसे शरीर रचना विज्ञान, शरीर विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान में संकाय की आवश्यकता होती है।
लेकिन आने वाले वर्षों में मेडिसिन, सर्जरी आदि विषयों में फैकल्टी उपलब्ध नहीं है.
प्रोत्साहन राशि के संबंध में विस्तृत रूपरेखा बनाकर यह तय किया जायेगा कि किन जिलों को पिछड़ी श्रेणी में रखा जायेगा.
