जयपुर। राजस्थान में होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पूर्व राज्य सरकार 25 नई नीति लागू करेगी। साथ ही मौजूदा पॉलिसी में परिवर्तन भी करेगी। नीति में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे, जिससे छोटे-बड़े निवेशक आसानी से प्रदेश में कम खर्च में अपना उद्योग संचालित कर सकते हैं।
समिट से संबंधित जानकारी दी
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्टमेंट समिट से संबंधित जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि बड़ी कंपनियों से एमओयू किया जा रहा है, ताकि उनके प्रोजेक्ट के संचालित होनेसे पूर्व ही उन्हें यहां संबंधित उद्योग के लिए कुशल श्रमिक मिल सके। इन कंपनियों में प्रदेश के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उन्हें काम की उचित मजदूरी मिले। उद्योग मंत्री राठौड़ ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जमीनें तो बिकी, लेकिन इंडस्ट्री एक भी नहीं लगी।
टीम संयुक्त अरब अमीरात जाएगी
गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के चौथे साल में केवल वाह-वाही बटोरने के लिए सबमिट का आयोजन किया था। रीको की जमीनें बेच-बेचकर पैसा कमाया। जमीनों को ऊंचे दामों में नीलाम कर दिया। इससे उन जमीनों को खरीदने वाले लोगों ने उसे उद्योग में न इस्तेमाल करके रियल इस्टेट में उपयोग किया। सीएम के साथ दक्षिण कोरिया और जापान नहीं जाने के सवाल पर उन्होंने कहा ‘इसे ही कहते हैं शानदार टीम वर्क।’ जनता में भी यह संदेश जाना चाहिए कि हम किस तरह से काम करते हैं। 16 से 20 सितम्बर तक राठौड़ के मार्गदर्शन में एक टीम संयुक्त अरब अमीरात जाएगी।
