भोपाल। गुरुवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मध्य प्रदेश में नकद राशि ले जाने वाले वाहनों के लिए गृह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने की अनुमति कैबिनेट द्वारा दी गई।
क्लाउड की दिशा में होगा काम
नए नियमों के तहत एक बार में पांच करोड़ रुपए से अधिक नकदी वाहन में नहीं ले जा सकेंगे। कम से कम दो सुरक्षा गार्ड ड्राइवर रखने होंगे। कोई भी वाहन 7 साल से पुराना सड़क पर नहीं चलेगा। वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक नियमों को लागू करने की अनुमति कैबिनेट ने दी है। इसमें किसी भी सुरक्षा एजेंसी को तभी कार्य करने की अनुमति होगी, जब वह केंद्र व राज्य सरकार के नियमों का पालन करेगी। एक-एक कर्मचारी का चरित्र सत्यापन होगा। प्रदेश में डाटा को सेफ बनाने के लिए क्लाउड की दिशा में सरकार काम करेगी। इसके लिए सरकार निजी एजेंसी का सहयोग भी लेगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होगा सुधार
बैकलाग के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते/राहत में की गई वृद्धि का कैबिनेट में अनुमोदन किया। इसके साथ ही किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था को जारी रखने का अनुसमर्थन किया गया। कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय भी लिया। इसमें केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर और सर्वर का उपयोग प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा। एक व्यक्ति के नाम दो जगह नहीं होंगे।
