भोपाल। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब पर रोप-वे और केबल कार चलाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए जल्द सर्वे का आरंभ हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की 43वीं बैठक को संबोधित करते हुए निर्देश जारी किए। बैठक में मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। संचालक मंडल द्वारा कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक वीआईपी मार्ग सहित 8 लेन में सड़क निर्माण, हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल में सड़कों के निर्माण और नई परियोजनाओं के अमल के लिए ऑफ बजट संसाधनों के उपयोग और बांड द्वारा इसे किए जाने की अनुमति दी गई।
सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने अटल एक्सप्रेस-वे के लिए जमीनों के अधिग्रहण संबंधी मामले का निरीक्षण किया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा में मुरैना के कलेक्टर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अटल एक्सप्रेस-वे के लिए दोबारा सर्वे किया जाए। ऐसा सर्वे हो कि किसानों की कीमती जमीन एक्सप्रेस-वे में न आए। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि चंबल क्षेत्र का विकास और जनता का कल्याण राज्य शासन की प्राथमिकता है। विकास में चंबल क्षेत्र पीछे न रह जाए, इसलिये अटल एक्सप्रेस-वे श्योपुर, मुरैना, भिण्ड से निकाला जा रहा है। इस पर लगभग 8 हजार करोड़ का खर्च आएगा।
सीएम शिवराज ने कहा- रि-सर्वे कराया जाए
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अटल एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए किए गए सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि कई किसानों की कीमती जमीन इसमें आ रही है। इसलिये रि-सर्वे कराया जाए, जिससे किसानों की कीमती जमीन नहीं जाए। बता दें, 308 किलोमीटर लंबे इस रोप-वे के निर्माण से चंबल क्षेत्र का उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बेहतर संपर्क हो जाने से विकास में गति आएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एक्सप्रेस वे में अधिक से अधिक सरकारी जमीन का उपयोग हो। जमीन का पुन: चिन्हांकन करें, जिससे किसानों की जमीन एक्सप्रेस वे में नहीं जाए।
